रिपो० रीशू कुमार
शिकारपुर : दिल्ली पुलिस द्वारा किसान आंदोलन के मोर्चों से बेरिकेड्स हटाने की प्रक्रिया ने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया है कि दिल्ली के रास्तों को आंदोलनकारी किसानों ने नहीं रोका है बल्कि मोदी सरकार ने किसानों को दिल्ली में जाने से रोकने के लिए दिल्ली के बॉर्डर सील किये थे जिसका खामियाजा किसानों मजदूरों व आम जनता को उठाना पड़ा।
अब सुप्रीम कोर्ट के दवाब में सरकार को रास्ते खोलने पड़ रहे है उक्त विचार अखिल भारतीय किसान सभा के केंद्रीय कमेटी सदस्य एवं गाजीपुर किसान मोर्चा के वरिष्ठ नेता कामरेड डीपी सिंह, ने शिकारपुर की मंडी में किसान सभा के कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए व्यक्त किए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार रास्ते खोलने की आड़ में भी किसान आंदोलन के खिलाफ कुत्सित चाल चलने की कोशिश कर रही है और आंदोलन पर दवाब बनाने की कोशिश कर रही है।
परन्तु किसान आंदोलन सरकार की हर चाल को समझती है ऐसी किसी भी कोशिश का मुंह तोड़ जवाब जिया जायेगा डीपी सिंह, ने कहा कि किसान पिछले 11माह से दिल्ली जाने का दिल्ली बोर्डरों पर दिल्ली जाने का इंतजार कर रहे है इसलिए जब भी बॉर्डर पूरी तरह हटेंगे दिल्ली जाने का पहला अधिकार आंदोलनकारी किसानों का होगा।
इस सम्बन्ध मे संयुक्त किसान मोर्चा निर्णय लेगा किसान सभा के प्रांतीय संयुक्त सचिव चन्द्र पाल सिंह, ने कार्यकर्ताओं के गांव गांव जा कर मोदी व योगी सरकार की किसान विरोधी नीतियों का भंडाफोड़ करने व किसान आंदोलन में बड़ी तादाद में भागीदारी करने की अपील की बैठक की अध्यक्षता मूलचंद त्यागी व संचालन जयभगवान शर्मा ने किया।